मूड्स कंडोम बनवणारी कंपनी HLL Lifecare Limited मधील आपला संपूर्ण हिस्सा केंद्र सरकारला विकायचा आहे. यासाठी सरकारने निविदाही मागवल्या आहेत. मात्र, आता या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जात आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि इतरांकडून उत्तर मागवले आहे.
न्यायमूर्ती एसए नझीर आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सबका सहाय्यक सोसायटीच्या याचिकेवर केंद्र आणि इतरांना उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्याने असे सादर केले आहे की एचएलएल लाइफकेअर ही कोविड-19 महामारी दरम्यान पीपीई किट्सच्या खरेदीमध्ये नोडल एजन्सी होती. लसींच्या खरेदीसाठी एजन्सीही होती.
आपत्कालीन मदत कार्यात एचएलएल लाईफकेअरच्या भूमिकेचा संदर्भ देत याचिकेत म्हटले आहे की, साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी लसीकरण मोहीम अजूनही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, या गंभीर वळणावर HLL Lifecare सारख्या संस्थेचे खाजगीकरण करणे देशाला परवडणारे नाही.
कंपनी बद्दल माहिती :-
एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत असलेली केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आहे. कंडोम व्यतिरिक्त, ते गर्भनिरोधक, महिला आरोग्य सेवा उत्पादने तसेच इतर औषधांच्या निर्मिती आणि वितरणामध्ये गुंतलेले आहे. हे विविध रोगांच्या शोधासाठी आरोग्य सेवा आणि निदान सेवांशी देखील संबंधित आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट :-
सरकारला HLL Lifecare Ltd मधील संपूर्ण स्टेक विकायचा आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने निविदा आमंत्रित केल्या आहेत,यामध्ये अनेक कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे
