एलआयसी आपला संपूर्ण हिस्सा आयडीबीआय बँकेत विक्री करेल. केंद्र सरकारने एलआयसीला आपला संपूर्ण भाग विक्री करण्यास मान्यता दिली आहे. 9 जुलै रोजी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) म्हटले आहे की आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीने (सीसीईए) देखील आपल्या वतीने भागभांडवल विक्रीस मान्यता दिली आहे. एलआयसी आता आयडीबीआयमधील आपला संपूर्ण भाग विक्री करेल. यासह व्यवस्थापनाचे हस्तांतरणही होईल.
सध्या आयडीबीआय ही खासगी क्षेत्राची बँक असून त्यात सरकारची हिस्सेदारी 45.5 टक्के आहे. तर एलआयसीची हिस्सेदारी 49.24 टक्के आणि नॉन-प्रवर्तकांची टक्केवारी 5.29 टक्के आहे.
तथापि, आयआयपीबीआय बँकेतील किती भागभांडवल विकले जाईल, यावर डीआयपीएएमने सांगितले की ते बर्‍याच गोष्टींवर अवलंबून असेल. “जेव्हा व्यवहार प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल,” डीआयपीएएमने सांगितले.
एलआयसीबरोबरच सरकारही आपला संपूर्ण हिस्सा विकेल, असेही विभागाने स्पष्ट केले. या करारासाठी व्यवहार सल्लागाराचीही नेमणूक केली जाईल.
मनीकंट्रोलने गेल्या आठवड्यातही सांगितले होते की केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपला संपूर्ण 26 टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी करत आहे.
