देशातील कुणालाही भाकरीची चिंता वाटू नये, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाढत्या किमती लक्षात घेऊन सरकारने गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि होलमील पिठावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी मे महिन्यात सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे जगभरात गव्हाचे संकट आहे.
काय आहे सरकारी आदेश ? :-
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अधिसूचना देत DGFT ने सांगितले की, या वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी असेल. तथापि, काही विशेष प्रकरणांमध्ये, सरकारकडून परवानगी दिली जाईल. डीजीएफटीच्या आदेशात म्हटले आहे की, “काही उत्पादनांवर (गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि संपूर्ण पीठ) इत्यादी वर बंदी घालण्यात आली आहे.
रशिया आणि युक्रेन हे जगातील सर्वात मोठे गहू निर्यातदार आहेत. जगाचा एक चतुर्थांश पुरवठा या दोन देशांतून होतो. परंतु युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर वाईट परिणाम झाला, त्यानंतर जागतिक स्तरावर भारतीय गव्हाची मागणी वाढली. त्यामुळेच देशांतर्गत बाजारातही गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे. दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून एकापाठोपाठ एक निर्णय घेतले जात आहेत.
एप्रिल ते जुलै 2021 च्या तुलनेत यावर्षी याच कालावधीत गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीत 200 टक्के वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून या कालावधीत गव्हाच्या पिठाची निर्यात $246 दशलक्ष इतकी होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारतीय किरकोळ बाजारात गव्हाच्या पिठाच्या किमती 22 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. 22 ऑगस्टला एक किलो गहू 31.04 रुपयांना विकला जात आहे. वर्षभरापूर्वी ते 25.41 रुपयांना विकले जात होते. आकडेवारीनुसार, एक किलो गव्हाच्या पिठासाठी लोकांना 31.04 रुपये मोजावे लागतात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पिठाच्या दरात 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
