सर्वोच्च न्यायालयाने 24 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला व्हिडिओकॉन टेलिकॉमची एजीआर थकबाकी वसूल करण्यासाठी किमान तीन आठवड्यांसाठी भारती एअरटेलची बँक हमी जप्त करू नये असे निर्देश दिले.
एअरटेलने 2016 मध्ये व्हिडिओकॉन टेलिकॉमचा स्पेक्ट्रम 2428 कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. व्हिडिओकॉनकडे AGR चे 1,376 कोटी रुपये थकीत आहेत. 17 ऑगस्ट रोजी दूरसंचार विभागाने एअरटेलला व्हिडिओकॉनची एजीआर थकबाकी भरण्याचे निर्देश देऊन नोटीस बजावली होती.
दूरसंचार विभागाने असेही म्हटले होते की, जर सुनील मित्तल यांच्या मालकीच्या एअरटेलने ठरलेल्या तारखेपर्यंत थकित AGR साफ केले नाही तर त्याची बँक हमी जप्त केली जाईल. या नोटीसनंतर एअरटेलने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये डीओटीला बँक गॅरंटी जप्त करण्यापासून रोखण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती.
CNBCTV18 च्या अहवालानुसार, एअरटेलच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की स्पेक्ट्रम ट्रेडिंगसाठी कोणताही करार करण्यापूर्वी व्हिडीओकॉनने आपल्या मागील सर्व थकबाकी भरल्या पाहिजेत.
आता दूरसंचार विभाग व्हिडिओकॉनची ही जबाबदारी भारती एअरटेलवर लादत आहे. वकिलांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की व्हिडिओकॉनचे दायित्व जरी एअरटेलला दिले गेले, तरी एअरटेलने केलेले 18,004 कोटी रुपयांचे पेमेंट मार्च 2021 पूर्वी 10 टक्के पेमेंट पूर्ण करण्याची अट सहजपणे पूर्ण करू शकते.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आज, एअरटेलच्या बँक हमीच्या जप्तीवर तीन आठवड्यांची स्थगिती मंजूर करताना, एअरटेलला या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (टीडीएसएटी) अपील करण्याची परवानगी दिली आहे.
