जानेवारी 2022 पासून सरकारने तयार कपडे, कापड आणि फुटवेअर यांसारख्या तयार उत्पादनांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी करून यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
जानेवारी 2022 पासून कापडावरील जीएसटी दर 5 टक्के ते 12 टक्के असेल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही किमतीच्या तयार कपड्यांवरील जीएसटीचा दरही १२ टक्के असेल. तुम्हाला सांगतो की, याआधी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटी लावला जात होता.
त्याचप्रमाणे, इतर कापडांवर (विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ इतर कापडांसारखे) जीएसटी दर देखील 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे.
यासोबतच कोणत्याही किमतीच्या पादत्राणांवर लागू होणारा जीएसटी दरही 12 टक्के करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पादत्राणांवर 5 टक्के दराने जीएसटी आकारला जात होता.
19 नोव्हेंबर रोजी यावर भाष्य करताना, क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने सांगितले की कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे.
मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद यांनी म्हटले आहे की, सीएमएआय आणि इतर संघटना आणि व्यावसायिक संघटना सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलला जीएसटी दरांमध्ये हा बदल लागू न करण्याचे आवाहन करतात. वस्त्रोद्योग आणि परिधान व्यवसायासाठी हे खूपच निराशाजनक आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, उद्योगाला आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. यासोबतच पॅकेजिंग मटेरियल आणि मालवाहतुकीतही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी दरात वाढ हा आणखी एक मोठा धक्का आहे.
ते पुढे म्हणाले की, जीएसटी दरात कोणतीही वाढ केली नसतानाही बाजाराला कपड्यांमध्ये 15-20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या दरात वाढ केल्यानंतर आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. कारण 80 टक्क्यांहून अधिक कपड्यांचा बाजार हा अशा कपड्यांचा आहे ज्यांची किंमत 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
