येत्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहने 30 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतात. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात बॅटरी स्वॅपिंगच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकार करात सूट देण्यासह इतर अनेक सवलती देण्याचा विचार करत आहे.
आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याच्या उद्देशात बॅटरीची किंमत हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्याचा वाटा वाहनाच्या एकूण किमतीच्या 30-40 इतका आहे. आता बॅटरी स्वॅपिंग प्रणालीमुळे वाहनातील बॅटरीची किंमत काढून घेतली जाईल, म्हणजेच वाहन घेताना वाहनाची किंमत मोजावी लागणार आहे. यानंतर ग्राहकांना वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या बॅटरी भाड्याने घेता येतील. भाडे बॅटरीच्या क्षमतेच्या आकारावर आधारित असेल. एप्रिलपासून सरकार यावर विचारमंथन करणार आहे.
ध्येय काय आहे ?
2030 पर्यंत 30 टक्के खाजगी वाहने, 70 टक्के व्यावसायिक वाहने आणि 40 टक्के बसेस इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांमध्ये 80 टक्के इलेक्ट्रिक
हे प्रयत्न देखील आहेत,
भारतात आवश्यक असलेल्या लिथियम बॅटरीचे 81 उत्पादन होत आहे आणि अनेक संस्था स्वस्त बॅटरी बनवण्यासाठी संशोधन करत आहेत.परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी फक्त 5 आहे तर पेट्रोल वाहनांवर 48 आहे. दिल्ली-पुणे इलेक्ट्रिक व्हेईकल स्पेशल मोबिलिटी झोन बनवण्याची तयारी, येथे फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी केली जाईल.
उपक्रम,
2021 मध्ये या वाहनांच्या नोंदणीमध्ये 160 ची वाढ दिसून आली,प्रमुख महामार्गांवर सरकार 600 हून अधिक चार्जिंग पॉईंट बांधत आहेत, अनेक राज्ये यामध्ये वेगाने काम करत आहेत.
